लखनऊ : हॉकी इंडिया ने कहा है कि जिन खिलाड़ियों को अभी तक सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) में नौकरी नहीं मिली है ऐसे पुरुष और महिला कोर समूह के सदस्यों को दो लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। 

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिक्री ने कहा, ‘अधिकतर हॉकी खिलाड़यिों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में उनके प्रदर्शन के लिए पीएसयू और सरकारी विभागों द्वारा नौकरी दी जाती है, लेकिन हमारे ध्यान में लाया गया है कि सीनियर कोर ग्रुप में शामिल कुछ नए खिलाड़ी, खासकर महिलाओं वर्ग बेरोजगार हैं। बेरोजगार खिलाड़यिों को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी ताकि उन्हें या उनके परिवारों को गुजर बसर करने के लिए संघर्ष न करना पड़े। हॉकी इंडिया के कार्यकारी बोर्ड ने लखनऊ में एजीएम के ऐसे खिलाड़यिों को प्रत्येक दो लाख रुपये का अनुदान देने का फैसला किया गया है।' 

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हॉकी इंडिया की 31 राज्य सदस्य इकाइयों के प्रतिनिधियों और हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिक्री, महासचिव भोला नाथ सिंह और कोषाध्यक्ष शेखर जे मनोहरन को लखनऊ स्थित अपने आवास पर चाय पर आमंत्रित किया। इस अवसर पर राज्य खेल मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद थे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश में हॉकी के विकास चर्चा हुई। 

शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम के बाद हॉकी इंडिया की एजीएम पहली बार लखनऊ में आयोजित की गई। बैठक के दौरान हॉकी इंडिया लीग पर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इसके अलावा, अधिकारियों ने सीनियर और जूनियर पुरुष और महिला भारतीय राष्ट्रीय टीमों द्वारा की गई प्रगति, भारत में आगामी आयोजनों और जमीनी स्तर पर विकास कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई।