नई दिल्लीः लाॅ कमीशन ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को आरटीआई (सूचना के अधिकार) के दायरे में लाने की सिफारिश जारी कर दी है। । विश्व के सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से यह सुझाव दिया गया।
लाॅ कमीशन का कहना है कि बीसीसीआई सरकार के एक अंग के तौर पर काम करेगी। इसके अलावा बीसीसीआई को कर छूट और भूमि अनुदानों के तौर पर संबंधित सरकारों से अच्छा-खासा वित्तीय फायदा मिलता है।
बीसीसीआई को अभी तक आरटीआई के तहत प्राइवेट बॉडी होने के कारण छूट है। लेकिन अब कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि बीसीसीआई को प्राइवेट क्रिकेट बॉडी के स्थान पर सार्वजनिक संस्था की तरह देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में बनाई गई लॉ कमिशन ने यह सुझाव केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास भेजा है।