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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढा समिति ने सर्वोच्च अदालत से पूर्व गृह सचिव जी के पिल्लै को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का पर्यवेक्षक नियुक्त करने की सिफरिश की है। समिति ने 14 नवम्बर को उच्चतम न्यायालय को तीसरी स्थिति रिपोर्ट सौंपी और बीसीसीआई तथा राज्य क्रिकेट इकाइयों के उन सभी अधिकारियों को हटाने की मांग की है जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। 

समिति ने इस रिपोर्ट में कहा है कि अनुबंधों का आवंटन, नियमों में पारदर्शिता, अंकेक्षण आदि सहित घरेलू, अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल क्रिकेट मैचों को लेकर बीसीसीआई को निर्देश देने के लिए एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की आवश्यकता है। समिति के सचिव गोपाल शंकरनारायणन ने रिपोर्ट में कहा कि समिति पूर्व केंद्रीय गृह सचिव पिल्लै को पर्यवेक्षक की नियुक्ति करने की सिफारिश करती है जिसके पास सभी सचिवीय कर्मचारी, सहायक और क्षतिपूर्ति सहित ऑडिटर की नियुक्त करने के अधिकार होंगे। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव आदित्य वर्मा ने समिति के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे बिहार जैसे राज्यों को काफी फायदा होगा।