खेल डैस्क : केंद्र सरकार ने एशिया कप और पेरिस ओलिम्पिक को ध्यान में रखते हुए इस बार स्पोटर््स के लिए कुल 3397.32 करोड़ रुपए का बजट दिया है। इसमें ई-स्पोर्ट्स पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार ने पिछले साल ही ऑनलाइन गेमिंग को मंजूरी दी थी अब आगामी अप्रैल से इससे संबंधित नियम भी लागू हो जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने बजट में खेलो इंडिया को 1045 करोड़ रुपए, स्पोट्र्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 785.52 करोड़ रुपए, नैशनल स्पोटर््स फैडरेशन को 325 करोड़ रुपए, नैशनल सर्विस स्कीम को 325 करोड़ रुपए और नैशनल स्पोर्ट्स डैवलपमैंट फंड को 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
खेलो इंडिया
2015-16 में खेलो इंडिया की शुरूआत करीब 100 करोड़ रुपए के बजट से की गई थी। अगले साल इसमें मामूली बढ़ौतरी हुई थी लेकिन 2017-18 में इसे 300 करोड़ से ज्यादा का कर दिया गया। 2018-19 में इसमें खास बढ़ौतरी नहीं की गई लेकिन 2019-20 में इसे 500 करोड़ तक कर दिया। फिर कोविड के कारण 2000-21 में इसका बजट वापिस 300 करोड़ रुपए आ गया। 2021-22 में इसमें बंपर बढ़ौतरी हुई। बजट करीब 900 करोड़ कर दिया गया। पिछले वित्तीय वर्ष में इसे 1000 करोड़ के करीब कर दिया गया था। इस साल भी इसे मामूली घटाया गया है।
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
नेहरू युवा केंद्र संगठन और राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, जिसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) भी शामिल है, को आवंटित बजट में 100 करोड़ बढ़ाकर 1435.58 करोड़ कर दिया गया है। पिछले वर्ष आवंटित राशि 1188 करोड़ रुपए थी, लेकिन इसे बाद में 1316.13 करोड़ रुपए कर दिया गया था। अकेले साई के पास ही करीब 650 करोड़ का बजट होगा। साई का बजट कोरोना काल के दौरान भी घटाया नहीं गया था।
राष्ट्रीय खेल महासंघ
महासंघ को दी जाने वाली सहायता 45 करोड़ रुपए बढ़ाकर 325 करोड़ रुपए की गई है। 2015-16 में इसकी शुरूआत करीब 350 करोड़ से हुई थी लेकिन इसमें अगले कुछ वित्तीय वर्षों में कटौती की जाती रही। 2020-21 में यह 100 करोड़ के करीब था। लेकिन इसके बाद सरकार ने लगातार बजट बढ़ाया है।
नैशनल एंटी डोपिंग एजैंसी
2023-24 में नैशनल एंटी डोपिंग एजैंसी (नाडा) को 21.73 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। नाडा के अलावा राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र के लिए 13 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
चीन से फिर भी पीछे
खेल बजट में वृद्धि अच्छी है लेकिन चीन के मुकाबले यह कम है। टोक्यो ओलिम्पिक से पहले चीन ने करीब 10 बिलियन युआन का बजट रखा थ। अब भारत के सामने पेरिस ओलिम्पिक बड़ा लक्ष्य है। देखना होगा कि खेल विभाग इस बजट के साथ कैसे बढिय़ा प्रदर्शन सामने ला सकता है।
ई-स्पोर्ट्स
नए बजट में गेमर्स से काफी उम्मीदें थीं। नए बजट में निकासी के समय या वित्तीय वर्ष के अंत में जीत पर टी.डी.एस. और करदेयता का प्रस्ताव किया गया है। टी.डी.एस. 10000 की सीमा के बिना होगा। लॉटरी, पहेली खेल आदि के लिए 10 प्रतिशत की सीमा जारी रहेगी। कंप्यूटर उपकरणों और स्मार्टफोन के सस्ते होने से, यह ई-स्पोट्र्स खिलाडिय़ों को कुछ शुरुआती सैटअप लगाने में बचत होगी।
खेल उपकरण पर लगाया जी.एस.टी.
खिलाडिय़ों के लिए चिंता का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र कुछ खेल उपकरणों पर उच्च जी.एस.टी. दर है। एथलीट्स के लिए ऐसे उपकरणों पर न्यूनतम जी.एस.टी. की मांग थी लेकिन उन्हें निराशा मिली है।