सीएम खट्टर के हाथ में है विजेंदर की छुट्टी पर फैसला

चंडीगढ़/ भिवानी: ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज विजेंदर सिंह के प्रोफेशनल बॉक्सर बनने के फैसले को लेकर हुए विवाद के बाद हरियाणा सरकार ने कहा कि वे सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले खिलाड़ी के लिए कम से कम छह साल तक खेलने को अनिवार्य करने पर विचार कर रहे हैं। हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया, ‘‘खेल कोटा के अंतर्गत नौकरी पाने वाले खिलाडिय़ों के लिए हरियाणा में कम से कम छह सात तक खेलने को अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा है।’’

सरकार अगर यह फैसला करती है तो यह काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि विजेंदर के पेशेवर बनने का फैसला करने के बाद यह मुक्केबाज अगले साल होने वाले रियो ओलंपिक से बाहर हो गया है। ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले मुक्केबाज विजेंदर को पिछली भूपिंदर सिंह हुड्डा सरकार ने मुक्केबाजी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन के लिए पुलिस उपाधीक्षक बनाया था।

वहीं मुक्केबाज विजेंदर सिंह की छुट्टी को लेकर हरियाणा पुलिस के अफसरों के सामने दिक्कत खड़ी हो गई है। छुट्टी में पेच फंसने का कारण खुद विजेंदर ही हैं। उन्होंने पेशेवर मुक्केबाजी के अपने करार की जानकारी पुलिस विभाग को नहीं दी थी। हालांकि पिछले दिनों खेल मंत्री अनिल विज के सामने विजेंदर ने यह स्वीकार किया था कि पेशेवर मुक्केबाजी को लेकर उनका अभी तक करार हुआ नहीं है, होना है। वैसे विदेशी कंपनी के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है।

हरियाणा सरकार को भी अब इस बारे में जानकारी मिल गई है। लिहाजा अब पूरा केस पुलिस विभाग की तरफ से राज्य सरकार को भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि विजेंदर की छुट्टी पर फैसला लेना सीएम के हाथ में ही है। पंजाब सिविल सेवा नियम के तहत, जो भी अधिकारी छुट्टी पर विदेश जाता है, उस दौरान वह कोई निजी काम नहीं कर सकता। खास कर तब जबकि सक्षम अधिकारी या सीएम से पूर्व में स्वीकृति न ली गई हो। ऐसे में वजह साफ है कि विजेंदर ने न तो पुलिस विभाग को और न ही मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी दी थी। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद विजेंदर सिंह ने सरकार से सामने पेश होकर यह सफाई दी थी कि वह कोई भी करार सरकार की अनुमति के बिना नहीं करेंगे। दूसरी ओर विजेंदर के प्रोफेशनल बॉक्सर बनने की खबर से खेल मंत्री ने खेल नीति में बदलाव करने की घोषणा भी थी।