अंबाला : कॉमनवैल्थ गेम्स में मैडल जीतने वाले खिलाडिय़ों के लिए हरियाणा सरकार ने बीते दिनों नगद इनाम देने की घोषणा की थी। इसी बीच कुछ खिलाडिय़ों ने यह कहकर विरोध कर दिया कि सरकार केवल उन खिलाडिय़ों को इनाम दे रही है जोकि केवल हरियाणा की ओर से खेले हैं। यह गलत है। सभी को ईनाम मिलने चाहिए चाहे हरियाणा में जन्म लेकर किन्हीं दूसरी स्टेट से ही क्यों न खेलते हों। वहीं, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के एक बयान ने भी विवाद बढ़ा दिया था- जिसमें उन्होंने कहा था कि पैसे पुरानी खेल नीति के तहत ही दिए जाएंगे। चाहे जो हो जाए।
अब फिर से विज ने पत्रकार वार्ता में स्पष्ट बोल दिया है कि इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवैल्थ गेम्स में देश के लिए पदक जीतने वाले हरियाणा के खिलाडिय़ों को ही प्रदेश सरकार पुरानी खेल नीति के अनुसार ही नकद इनाम से नवाजेगी। विज ने कहा- मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहले ही स्पष्ट किया है कि प्रदेश की खेल नीति के तहत ही ईनाम दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि और खेल नीति यही कहती है कि जो खिलाड़ी हरियाणा से खेले हैं केवल उन्हें ही इनाम दिया जाएगा, दूसरों को नहीं दिया जाएगा।
विज ने कहा कि उन्होंने इस नीति में बदलाव करवाए थे कि दूसरे खिलाडिय़ों को भी इनाम दिया जाए परंतु अब भी कई खिलाड़ी पुरस्कार लेने का विरोध कर रहे हैं। खेल मंत्री ने कहा कि मुयमंत्री ने सोनीपत में इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी है कि उनको इनाम नही दिए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़यिों ने देश के लिए 22 पदक जीते। इन खिलाडिय़ों को सम्मानित करने के लिए प्रदेश सरकार ने 26 अप्रैल को एक समान समारोह का आयोजन करने का भी ऐलान कर दिया था परंतु पेंच पुरस्कार राशि को लेकर उस वक्त फंस गया जब अन्य महकमों से खेलने वाले खिलाडिय़ों ने प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कार राशि पर सवाल खड़े कर दिए थे। इसके बाद सरकार ने आनन-फानन में इस कार्यक्रम को अगली घोषणा होने तक रद्द कर दिया था।
सूत्रों के अनुसार अब मुयमंत्री मनोहर लाल खट्टर विदेश के दौरे से लौट आए हैं और पदक विजेता खिलाडिय़ों को समानित करने को लेकर खेल मंत्री अनिल विज और मुयमंत्री ने आम सहमति भी बना ली है कि पुरानी खेल नीति के मुताबिक ही प्रदेश के 11 पदक विजेता खिलाडिय़ों को सरकार पुरस्कारों से नवाजेगी जो हरियाणा के ही हैं और वो हरियाणा की ओर से ही खेले हैं।