Edited By Yaspal,Updated: 17 Nov, 2018 09:00 PM
पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अपने राज्य में प्रवेश नहीं देने को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज गहरी आपत्ति...
भोपालः पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अपने राज्य में प्रवेश नहीं देने को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज गहरी आपत्ति जताई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का यहां विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी करने के दौरान सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिन राज्यों ने सीबीआई को नहीं घुसने देने की बात कही है, वे अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, और भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हैं। पर इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि इससे घोटाले खत्म नहीं हो जाएंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने दावा किया कि जिन राज्यों ने सीबीआई को अपने राज्य में प्रवेश नहीं देने की बात कही है, उन्हें डर सताने लगा है। लगता है कि वे कुछ छिपाना चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या किसी राज्य के इस कदम से बंगाल का सारधा और अन्य घोटाले खत्म हो जाएंगे। आंध्रप्रदेश की सरकार द्वारा सीबीआई को अपने राज्य में प्रवेश नहीं देने की बात पर उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी को बचाने के लिए यह कदम उठाया है।
सीबीआई के कार्य स्वरुप को बताते हुए जेटली ने बताया कि सीबीआई देश में संघीय व्यवस्था के तहत कार्य करती है। शुरूआत में इसका गठन केवल गंभीर मामलों की जांच के लिए हुआ था। उनका कहना है कि सीबीआई कभी भी किसी राज्य के मामले की जांच नहीं करती, बल्कि वह जांच राज्य के अनुरोध पर करती है।
नोटबन्दी के फैसले पर अपनी सरकार का बचाव करते हुए जेटली ने कहा कि सरकार ने यह फैसला देशहित में लिया है और आने वाले दिनों में इसके और बेहतर परिणाम आएंगे। उन्होंने दावा किया कि नोटबन्दी के बाद होने जा रहे पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों पर नोटबंदी का कोई प्रतिकूल असर नहीं पडऩे वाला है।