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मुंबई: आलोचनाओं से घिरी बी.सी.सी.आई. ने उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढा समिति के सुझाए गए व्यापक सुधारों पर विचार के लिए बुलाई गई अपनी अहम विशेष आम बैठक (एस.जी.एम.) आज तकनीकी आधार पर स्थगित कर दी।  

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को क्रिकेट बोर्ड को चेताया था कि अगर वह लोढा पैनल द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करने में विफल रहता है तो या तो ‘रास्ते पर आए’ या फिर सजा के लिए तैयार रहे। इसके बाद एसजीएम में बी.सी.सी.आई. की भविष्य की रणनीति तैयार करने की उम्मीद थी। पता चला है कि एसजीएम के स्थगित होने का कारण बी.सी.सी.आई. की सदस्य इकाईयों का बैठक में अधिकार पत्र के साथ नहीं आना है।  बैठक में उपस्थिति एक सूत्र ने कहा कि उन्हें अपनी संबंधित इकाईयों से उचित अधिकार पत्र के साथ आने को कहा गया है।

बी.सी.सी.आई. ने उच्चतम न्यायालय में लोढा पैनल की सिफारिशों को चुनौती देते हुए पुनरीक्षा याचिका दायर की थी लेकिन अब उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं।   लोढा समिति ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय को बी.सी.सी.आई. द्वारा किए गए विभिन्न उल्लघंनों के बारे में बताया जो पैनल की सिफारिशों के खिलाफ थे, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने बोर्ड को फटकार लगाई। बी.सी.सी.आई. के पास स्थिति रिपोर्ट का जवाब देने के लिए 6 अक्तूबर तक का समय है।