दीपेंद्र हुड्डा बोले, खट्टर सरकार बताए...खेल नीति में नया क्या

रोहतक (दीपक भरद्वाज): रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के विकास के लिए अलग से मंत्रालय बनाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने हरियाणा की घोषित नई खेल नीति पर भी सवाल उठाया है। इसके अलावा उन्होंने वन रेंक, वन पेंशन और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मामले में केंद्र सरकार को घेरा।

दीपेंद्र हुड्डा मीडिया क्लब रोहतक की ओर से आयोजित मीट दि प्रेस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस कार्यक्रम के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने सांसद के तौर पर अपना विजन पेश किया। कार्यक्रम में उन्होंने उन अहम मुद्दों का भी जिक्र किया, जो लोकसभा के सत्र के दौरान उठाए गए थे।

दीपेंद्र हुड्डा ने मांग की कि एनसीआर के विकास के लिए अलग मंत्रालय का गठन होना चाहिए। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के लिए अधिक बजट भी उपलब्ध कराया जाए। वन रेंक, वन पेंशन के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे से अब पीछे हट रही है। सरकार कोशियारी कमेटी की रिपोर्ट को ही लागू करने में आनाकानी कर रही है। इसके लिए सरकार को जवाब देना पड़ेगा।

उन्होंने यह बात लोकसभा में भी उठाई थी। साथ ही हुड्डा ने हरियाणा सरकार द्वारा घोषित नई खेल नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार बताए कि खेल नीति में नया क्या है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा कि वे बताएं कि आर्थिक पुरस्कार की नीति किसकी थी। यह नीति कांग्रेस सरकार के शासनकाल में ही शुरू की गई थी। सिर्फ पुरस्कार राशि में इजाफा करने से कोई नीति नई नहीं हो जाती। स्वच्छ भारत अभियान पर सांसद ने कहा कि प्रचार और मार्केटिंग से काम नहीं चलेगा। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा सफाई कर्मचारियों के लिए बजट ही नहीं रखा गया है।

दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि सोनीपत रेल कोच फैक्ट्री का मुद्दा भी वे संसद में उठाएंगे। हुड्डा ने बिजली के मसले पर भी सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि अदानी की कंपनी से हरियाणा को बिजली मिल रही है या नहीं। सरकार अदानी के पक्ष में है या जनता के।