सरकारी डॉक्टरों को खट्टर सरकार का बड़ा झटका

चंडीगढ़: अब सरकारी डॉक्टरों की मनमानी नहीं चल पाएगी। सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकारी सेवा कर रहे चिकित्सकों को प्राइवेट प्रेक्टिस की अनुमति नहीं है और यदि इस तरह का कोई मामला उनके ध्यान में आएगा तो उस पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार और विस्तार के लिए स्वास्थ्य विभाग के बजट में वृद्धि करने के साथ-साथ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए नई भर्ती भी की जाएगी। नई भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने तक चिकित्सकों को आवश्यकता अनुसार एडहॉक पर भर्ती किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार डॉक्टरों के साथ-साथ पैरामैडिकल स्टॉफ को पूरा करने के लिए भी प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने प्रदेश के स्वास्थ्य को पूरी तरह से खराब कर दिया था इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं में जरूरी सुधार में वक्त लग रहा है।

उन्होंने कहा कि मंत्री बनते ही उन्होंने प्रदेश के सभी अस्पतालों में स्टाफ के साथ किन-किन उपकरणों की कमी है उसकी भी लिस्ट तैयार करवा ली है और लोगों की सुविधा को देखते हुए सभी अस्पतालों में जरूरत का सामान उपलब्ध करवाया जाएगा।